Rajasthan Budget 2023 : विधानसभा में आज CM अशोक गहलोत बजट करेंगे पास, हो सकती हैं नई घोषणाएं
आज राजस्थान विधानसभा में बजट ( Rajasthan Budget 2023 ) पास किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में राजस्थान विनियोग विधेयक और राजस्थान वित्त विधेयक को पास करवाएंगे। संभावना है कि मुख्यमंत्री आज कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। शाम 5:00 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपनी बात रखेंगे।
10 मिनट पहले ही समाप्त हुआ प्रश्नकाल
वहीं आज प्रश्नकाल भी समय से पहले खत्म हो गया। 10 मिनट पहले ही समय समाप्त होने पर स्पीकर सीपी जोशी समेत सभी विधायकों ने प्रसन्नता जाहिर की। आज प्रश्नकाल के दौरान कई सवालों के राजस्व विभाग, खनन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ग्रामीण विकास, अल्पसंख्यक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास, कृषि विपणन, श्रम, जन अभाव अभियोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, क्षेत्र विकास, गोपालन, कारागार, आयुर्वेद विभाग की तरफ से मंत्रियों ने जवाब दिए।
प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश किए जा रहे हैं। जिसमें संयम लोढ़ा, शंकर सिंह रावत और सुभाष पूनिया अपने-अपने मुद्दों को लेकर संबंधित विभागों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।
21 मार्च को राइट टू हेल्थ पेश तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल होगा पास
बता दें कि जो बिल विधानसभा में प्रस्तावित हैं। उनमें सबसे मुख्य राइट टू हेल्थ और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है। क्योंकि इन दोनों ही विधायकों को लेकर लंबे समय से प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है। प्रवर समिति में राइट टू हेल्थ बिल भेजा गया था, जिसके बाद इसे 21 मार्च को दोबारा रखा जाएगा। जिसमें नए संशोधन भी किए गए हैं, क्योंकि कई निजी चिकित्सक अभी इस बिल को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। वहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी 21 मार्च को ही सदन में पास किया जाएगा।
ये हो सकती हैं नई घोषणाएं
आज बजट (Rajasthan Budget 2023) पास करने के दौरान सीएम जो नई घोषणाएं कर सकते हैं उनमें नए जिलों की समय सीमा, सरपंच और पार्षदों के लिए विकास फंड, विधायक फंड का दायरा बढ़ाना, प्रशासन शहरों के संग ओर गांवों के संग अभियान का समय बढ़ाना, नई नगरपालिकाएं खोलना, अस्पताल खोलना, नए स्कूलों को खोलना, स्कूलों में बिजली कनेक्शन, लाइब्रेरियन, पीटीआई, लैब असिस्टेंट की भर्तियां निकालना, पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाना, घुमंतू जातियों के लिए घर, कच्ची बस्तियों का विकास, नए पुलिस थाने-चौकियां खोलने समेत कई और घोषणाएं की जा सकती हैं।