‘पेपर लीक के डर से क्या नौकरियां देना ही छोड़ दें’...सीएम गहलोत ने कहा, गुजरात जैसे राज्यों में कार्रवाई तक नहीं...

आज सीएम अशोक गहलोत ने पाली में मीडिया से बातचीत की। जिसमें उन्होंने सीएम ने पाली में पत्रकारों से बातचीत में पेपर लीक, ACB के नए निर्देशों समेत कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 67 साल में पहली बार जम्बूरी का आय़ोजन हुआ है। यहां पर देश-विदेश से बच्चों का आगमन हो रहा है। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि जो विधायक जो भी मांगेगा वो उसे मिलेगा। सभी सुझावों को लेकर चर्चा की गई और उन्हें बजट में शामिल भी किया गया है।

पेपर लीक हुआ तो हमारे सारे अच्छे फैसले चले गए

पेपर लीक के बारे में उन्होंने कहा कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहे है। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर कार्रवाई हो रही है। यहां आरोपी पकड़े जा रहे हैं और पेपर भी कैंसिल हो रहे हैं। यहां पर लगभग 3 लाख लोगों को हमने नौकरी दी है। गहलोत ने कहा कि पेपर लीक के डर से क्या हम एग्जाम नहीं कराएं, भर्तियां नहीं कराएं। आप गुजरात में देखिए कि नौकरी लग ही नहीं रही है। यहां पर जितनी नौकरियां दी जा रही हैं उतनी कहीं नहीं दी जा रही है। लेकिन इस चीज को कोई नहीं दिखा रहा है न ही बता रहा है।

रीट में 25 लाख परीक्षार्थियों के लिए फ्री बस और खाने-पीने का इंतजाम किया

रीट में 25 लाख परीक्षार्थियों के लिए फ्री बस का इंतजाम कराया। उनके खाने-पीने और रात में रुकने का इंतजाम कराया। ये सब व्यवस्था सिर्फ राजस्थान में ही हुई हैं। लेकिन जैसे ही पेपर लीक हुआ तो अच्छे फैसले तो पीछे चले गए लेकिन पेपर लीक को पकड़ कर बैठ गए। इस पेपर लीक में तो कार्रवाई भी हुई है। आरोपी जेल के पीछे हैं।

ACB का नया नियम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लिया गया

ACB के नए डीजी के भ्रष्टाचारियों की फोटो को शेयर न करने के फैसले पर कहा कि राजस्थान में ACB में कितने छापे पड़ रहे हैं, आए दिन पुलिस और प्रशासन के बड़े-बडे अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि राजस्थान में पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प हमने लिया है। अब भ्रष्टाचारियों का फोटो शेयर न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पहले फैसला सुनाया था कि अगर किसी मामले में कोई गलत पकड़ लिया गया है तो उसका करियर न बर्बाद हो। इसलिए ACB के नए डीजी ने इस फैसले की सर्कुलर जारी किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

FIR बढ़ी इसलिए अपराध बढ़ते नजर आए

अवैध बजरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साल फैसले की देरी से बजरी की अवैध माइंनिंग हो रही है। सरकार बनते ही हमने FIR को कंपलसरी कर दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन इसे अपराध बढ़ने के नजरिए से देखा जा रहा है। सभी थानों में हमने स्वागत कक्ष बनाए हैं। सब कुछ उससे संभव तो नहीं है। लेकिन कॉन्स्टेबल और हेट कॉन्स्टेबल रिपोर्ट लिखाने वाले लोगों सकारात्मकता महसूस करते हैं।

पहले तो रेप मामले में इसलिए शिकायत नहीं लिखाई जाती थी। क्योंकि उन्हें लगता है कि सुनवाई तो होगी ही नहीं। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तबसे हमने कई सुधार कराए हैं। जिससे कि अब हर छोटे-बड़े मामले की एफआईआर दर्ज कराई जाए।

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