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'हम ERCP को आगे बढ़ा रहे…लेकिन वो हमारी स्कीमों को कर देते हैं बंद' गहलोत का BJP पर बड़ा हमला

राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी का जिक्र करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।
02:29 PM Nov 11, 2023 IST | Anil Prajapat

जोधपुर। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी का जिक्र करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा वालों की फितरत है कि वे सरकार बदलने पर कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद कर देते हैं। जबकि वे भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करते हैं बल्कि अच्छी योजनाओं को पकड़ कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हम ईआरसीपी 5 साल से ईआरसीपी को आगे बढ़ाने में लगे हुए है। लेकिन, बीजेपी वाले इस योजना में रोड़े अटकाने में लगे हुए है।

जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में शनिवार को कांग्रेस गारंटी संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार बदलने से काफी नुकसान होता है। बीजेपी ने हमारी रिफाइनरी सहित कई योजनाएं बंद की। लेकिन, जब हमारी सरकार आती है, तो हम उनकी किसी भी योजना को बंद नहीं करते है। राजस्थान के 13 जिलों में पीने के पानी की ईआरसीपी योजना को हम आगे बढ़ा रहे है। लेकिन, वो नकारात्म सोच रखते है और हमारी स्कीमों को बंद कर देते है।

उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर पीएम मोदी ने वादा किया हुआ है। जल संसाधन मंत्री भी जोधपुर का है, तब भी उस योजना को आगे नहीं बढ़ा रहे है। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी कनाल है, जिससे लाखों किसानों का भला हुआ है। सिंचाई होने के साथ-साथ लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। अगर ईआरसीपी लागू होगी तो दो लाख हेक्टेयर में सिंचाई और लोगों को पानी की सुविधा मिलेगी।

सात गारंटियों का किया जिक्र

सीएम गहलोत ने कांग्रेस की सात गारंटियों का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार आने पर हम गोधन योजना के तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेंगे। कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर स्टूडेंट को पहले वर्ष फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा दी जाएगी। 15 लाख रुपए का प्राकृतिक आपदा बीमा मिलेगा। 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। गृहलक्ष्मी गारंटी योजना में महिला मुखिया को सालाना 10 हजार रुपए दिए जांएगे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस का कानून बनाने की गारंटी दी गई है।

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