जोधपुर: 8 लाख लाभार्थियों को CM अशोक गहलोत का बड़ा तोहफा, 74 करोड़ का किया सीधा हस्तांतरण

CM Ashok Gehlot in Jodhpur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को जोधपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के 18 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में लगभग 75 करोड़ रूपए की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इस अवसर पर सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई की मार से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। उन्हें राहत देने एवं रसोई का खर्च कम करने के लिए राज्य में लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर दिया जा रहा है।

अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जाएं

सीएम गहलोत ने कहा कि इसी के साथ ही, अन्नपूर्णा योजना के तहत तेल, दाल, चीनी, मसाले युक्त राशन किट भी आमजन को दिया जा रहा है। आगामी त्यौहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने आमजन को एक अतिरिक्त अन्नपूर्णा राशन किट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभों से वंचित ना रहे।

आमजन को मिल रही महंगाई से राहत मिल

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को निरन्तर महंगाई से राहत मिल रही है। महंगाई राहत कैम्पों के द्वारा 1.82 करोड़ परिवारों को 7 करोड़ से अधिक गारन्टी कार्ड दिए जा चुके हैं।

100 यूनिट निःशुल्क बिजली, 25 लाख रूपए का निःशुल्क इलाज, कामधेनु योजना, न्यूनतम 1 हजार रूपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना, अनुप्रति कोचिंग जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को चरणबद्ध रूप से डेटायुक्त स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देकर शुरू की गई महिला सशक्तिकरण की मुहिम आगे बढ़ेगी।

तैयार हो रहा मिशन 2030 डॉक्यूमेन्ट

सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए जनसहभागिता से मिशन 2030 डॉक्यूमेन्ट तैयार किया जा रहा है। इसके तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के आधार पर नीति निर्माण कर राज्य के सुनहरें भविष्य का निर्माण किया जाएगा।

केन्द्र सरकार से कानून बनाने की मांग

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम 1 हजार रूपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इसमें सालाना 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। राजकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। कानून बनाकर नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, सूचना एवं रोजगार के अधिकार दिए गए। इसी तर्ज पर वर्तमान केन्द्र सरकार को जनता को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए।

मुख्यमंत्री का लाभार्थियों से संवाद

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना की लाभार्थियों से संवाद किया। डूंगरपुर से श्रीमती गंगा ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों से उन्हें 7 गारन्टी कार्ड मिले। उनके बिजली बिल शून्य आ रहे हैं। नरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी मिला है। अतिरिक्त अन्नपूर्णा किट दिए जाने की घोषणा से वे बहुत खुश हैं।

यह लोग रहे कार्यक्रम में मौजूद

कार्यक्रम में खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा कृष्णा पूनिया, राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल, राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा, विधायक मनीषा पंवार, हीराराम मेघवाल एवं महेंद्र बिश्नोई, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, आमजन एवं जनप्रतिनिधि शामिल रहे।