अब राजस्थान में पहली से 8वीं कक्षा तक मिलेगी फ्री स्कूल यूनिफॉर्म, CM गहलोत ने जारी किए 230 करोड़ रुपए

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रदेश के 5.91 लाख से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 146.74 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से ट्रांसफर किए जहां जुलाई महीने के 591730 लाभार्थियों को बढ़ी हुई सहायता राशि 87.36 करोड़ रुपए और जून महीने के 5,92,630 लाभार्थियों को 59.38 करोड़ रुपए उनके खातों में भेजे गए.

फ्री यूनिफॉर्म के लिए 230 करोड़ रुपए जारी

वहीं इसके अलावा सीएम ने सवाई मानसिंह टाउन हॉल संग्रहालय के संचालन के लिए 27 नवीन पद और भरतपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ कार्यालय को बयाना में स्थानान्तरित करने की मंजूरी दी है. इसके अलावा गहलोत ने विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 230 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं.

निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 230 करोड़ रुपए स्वीकृत

वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में राजकीय स्कूलों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए 230 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है जिसके बाद प्रदेश के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थी निःशुल्क यूनिफॉर्म प्राप्त कर सकेंगे.

मालूम हो कि साल 2023 के बजट में सीएम गहलोत ने समस्त राजकीय स्कूलों में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दिए जाने की घोषणा की थी जिससे विद्यार्थियों को नए सत्र में यूनिफॉर्म खरीदने की चिंता से मुक्ति मिलेगी तथा उनके परिवारों पर आर्थिक भार कम होगा.

सवाई मानसिंह टाउन हॉल संग्रहालय में 27 नए पद

मुख्यमंत्री गहलोत ने सवाई मानसिंह टाउन हॉल संग्रहालय, जयपुर के संचालन के लिए 27 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जहां संग्रहालय के संचालन के लिए संग्रहाध्यक्ष तथा लिपिक ग्रेड-प्रथम के दो-दो, लिपिक ग्रेड-द्वितीय के 3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 20 पद सहित कुल 27 पदों को सृजन किया जाएगा.

मालूम हो कि गहलोत ने सवाई मानसिंह टाउन हॉल संग्रहालय को धरोहर संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा की थी जिसके बाद अब नए पदों के आने से संग्रहालय का उत्कृष्ट विकास एवं रख-रखाव हो सकेगा.

भरतपुर ASP-ADF कार्यालय का स्थानान्तरण

वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ का मुख्यालय भरतपुर से बयाना स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दस्यु उन्मूलन बल (एडीएफ) कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थित है जिसके अधीन वृत्त बयाना और नया वृत्त रूपवास आने से कार्यक्षेत्र मुख्यालय से दूर हो जाता है ऐसी स्थिति में कार्यालय को बयाना स्थानांतरित करने का निर्णय सरकार ने लिया है.