राजस्थान में साइबर सेफ्टी के लिए 18 करोड़ की लागत से बनेगी लैब, CM अशोक गहलोत ने दी मंजूरी

जयपुर: राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगाकार सौगात दे रहे हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम ने प्रदेश के लिए कई अहम स्वीकृतियां जारी की है. जानकारी के मुताबिक सीएम गहलोत ने साइबर सुरक्षा के लिए एक राज्यस्तरीय लैब बनाने को मंजूरी दी है. वहीं भरतपुर के सैदपुरा में उप तहसील का गठन करने के साथ ही जयपुर के कोटखावदा के देहलाला में नई पुलिस चौकी बनाने के प्रस्ताव पस सहमति दी है. वहीं राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के प्रारूप को भी मंजूरी दी है.

साइबर सुरक्षा के लिए बनेगी लैब

राजस्थान में साइबर सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में राज्य स्तर पर अब एक साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लैब स्थापना और 18.40 करोड़ रुपए के उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. बता दें कि यह लैब जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में संचालित होगी.

बताया जा रहा है कि इस लैब से प्रदेश में साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और विभिन्न प्रकार के अपराधों की जांच में तेजी आएगी. मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, काउण्टर टेरेरिज्म एंड एंटी इंसरजेन्सी की स्थापना के लिए घोषणा की थी.

भरतपुर के सैदपुरा में उप-तहसील का गठन

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर जिले के सैदपुरा में नवीन उप तहसील के गठन को मंजूरी दी है जहां नवसृजित उप तहसील सैदपुरा में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त तथा 8 पटवार मण्डल शामिल होंगे. गहलोत के इस फैसले से आमजन को राजस्व संबंधी प्रकरणों के लिए उप तहसील संबंधी कार्य निष्पादन में सुविधा होगी. बता दें कि सैदपुरा की जिला मुख्यालय से दूरी 32 कि.मी तथा मूल तहसील मुख्यालय से 13 किमी है.

जयपुर के कोटखावदा के देहलाला में बनेगी नई पुलिस चौकी

वहीं जयपुर जिले की कोटखावदा पंचायत समिति के देहलाला गांव में नई पुलिस चौकी खोली जाएगी जिसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस चौकी के संचालन के लिए 7 नए पदों का भी सृजन किया जाएगा जिनमें पुलिस उप निरीक्षक का 1 एवं कॉन्सटेबल के 6 पद शामिल हैं.

विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना को मंजूरी

इसके अलावा राज्य सरकार प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अहम फैसले ले रही है जहां इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है. इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के 1 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए की सहायता मिलेगी.

इनमें राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड, उद्योग एवं वाणिज्य के माध्यम से संचालित हस्तशिल्प योजना, राजीविका/एनयूएलएम-महिलाएं तथा श्रम विभाग-कामगार द्वारा चिन्हित दस्तकार शामिल होंगे. मालूम हो कि गहलोत ने 2023-24 के बजट में विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की थी.