सीएम अशोक गहलोत ने बजट घोषणाओं में से 89% को दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को अपनी बजट घोषणाओं को लेकर प्रदेश की अफसरशाही के साथ समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के सचिवों से घोषणाओं के क्रियान्वयन, धरातल पर स्थिति और आगामी कार्ययोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की। गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल की अंतिम बजट योजनाओं को लेकर भी अधिकारियों के साथ मंथन कर साफ संदेश दिया कि आने वाला बजट भी वे ही पेश करने वाले हैं। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सुशासन राज्य सरकार का मुख्य ध्येय रहा ह। राज्य सरकार ने तमाम चुनौतियों के बावजूद जनकल्याणकारी फैसले लेकर उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है।

उन्होंने बताया कि 4 वर्ष की 2722 बजट घोषणाओं में 2429 (89%) के लिए स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। वहीं 2067 (76%) घोषणाओं को क्रियान्वित किया ह। उन्होंने अधिकारियों को शेष घोषणाओं को भी जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक भी व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे, इसके लिए इनका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। गहलोत ने विभागीय अधिकारियों को आमजन से फीडबक लेकर और बेहतर ै तरीके से उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही अधिकारियों को विभागों द्वारा लंबित स्वीकृतियों को जारी करने एवं कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

देश भर में योजनाओं की चर्चा

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना, दुर्घटना बीमा योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना, ओपीएस, आरजीएचएस, 50 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क, किसान मित्र ऊर्जा योजना व राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खले ों का आयोजन किया गया है, वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ईआरसीपी निगम का गठन, राज्य महिला नीति-2021, सिलिकोसिस नीति, हस्तशिल्प नीति, औद्योगिक विकास नीति, राजस्थान निवश े प्रोत्साहन योजना और लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओ सं राजस्थान के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है। शहरों में 70 हजार को काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 9 सितंबर, 2022 से शुरू हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अभी तक लगभग 70 हजार लोगों को रोजगार मिल चुका है। प्रदेश में 870 इंदिरा रसोई का संचालन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 1645 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, 211 नवीन राजकीय महाविद्यालय, जिनमें से 94 कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं। वहीं, 4441 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर और 42 नवीन कृषि महाविद्यालय खोल कर विद्यार्थियों को नजदीक ही पढ़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

प्रदेश में बड़ेस्तर पर सड़कों केविकास से होगी औद्योगिक प्रगति

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क और सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में बड़ेस्तर पर सड़कों का विकास हुआ है, जिससे औद्योगिक प्रगति और बढ़ेगी। गहलोत ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दीपावली से पहले सड़कों के पेचवर्क पूर्ण कराने और क्वालिटी कं ट्रोल विंग को मजबूत करने केनिर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कृषि व किसान संबंधित योजनाओं का अधिक प्रचार करने, चिकित्सा सुविधाओं को विस्तार करने, शीघ्र अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्तियां करने, सड़क दर्घ ुटना रोकने के बेहतर उपाय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार अलग कृषि बजट प्रस्तुत किया। इसी तरह आगामी बजट युवाओं और विद्यार्थियों केलिए केन्द्रित रहेगा। इसलिए सभी विभाग युवा केन्द्रित योजनाओ, प्रयासों और अन्य राज्य एवं देशों में युवाओ कं ेलिए हो रहे कार्यों का अध्ययन कर सुझाव भेजें ताकि युवाओं के हितार्थ राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट बन सके।

हर वर्ग का सामाजिक और आर्थिक उत्थान ही ध्येय

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और बजट घोषणाओ की क्रियान्विति से पूरे देश में एक सकारात्मक छवि बनी है और इनकी व्यापक सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करती मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, राज्य कर्मचारियों केलिए मानवीय दृष्टिकोण से लागू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम और इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जैसी योजनाओ सं े हर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान केलिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। सरकार की योजनाओ सं े आमजन को राहत मिली है।