CM भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक कई बड़े निर्णय, कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के साथ बढ़ेगी पारिवारिक पेंशन…

कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित UPS Scheme पर भी विचार हुआ. लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है. इस बात की जानकारी संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में दी.

Cm Cabinet Meeting: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. सीएम भजनलाल शर्मा की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारीयों के हितो में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. सीएम की कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता कर इन फैसलों की जानकारी दी.

सीएम की कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के मुताबिक, राजस्थान के कार्मिकों के हितों में उनकी ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए करने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा बता दें कि अब पुरुष व महिला कार्मिकों को सीजीएचएस की तर्ज पर अब आरजीएचएस में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता या अपने सास-ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए माता-पिता या सास-ससुर आश्रित होने के साथ कार्मिकों के साथ निवास करते हो.

इसके सम्बन्ध में बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा की क्रियान्विति करते हुए राजस्थान सिविल सेवा नियम, 2013 के नियम 3(9) में संशोधन किया जाएगा.

डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि अब कार्मिक सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रित को केंद्रीय कार्मिकों की तरह ही 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ भी मिल सकेगा. ऐसे में इन सभी प्रावधानों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 55 व 62 में संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रेल, 2024 से प्रभावी भी हो चुकी है. वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पेंशनधारियों को आउटडोर सुविधा तीस हज़ार कर दी गई है. साथ ही कर्मचारियों को दो से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.

दो बच्चों से अधिक पर भी प्रमोशन दिया जाएगा प्रमोशन :

संसदीय प्रभारी जोगाराम पटेल के अनुसार, पहले 2002 से जिला न्यायालय के कर्मचारियों को 2 से ज्यादा संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था. कैबिनेट बैठक में इस नियम के बदलाव पर भी मोहर लगी है. जिसमें कार्मिकों को दो से ज्यादा संतान होने पर भी प्रमोशन और अन्य लाभ दिए जाएंगे. एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 के नियम 14 ए एवं 20 के उपनियम 4 और राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 के नियम 18 के उपनियम 4 एवं नियम 30 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है.

इन संशोधनों से न्यायालयों के उन लिपिकवर्गीय कार्मिकों, चालकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलेगी. जो दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित रह गए थे. अब ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए भी तारीख अनुसार विचार किया जाएगा. जिससे उनकी पदोन्नति देय हो गई थी और उन्हें नोशनल वेतनवृद्धि दी जा सकेगी.

इस कैबिनेट मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारी हित में बड़े फैसले लिए हैं.इन फैसलों में RGHS कर्मचारियों की आउटडोर ट्रीटमेंट की सीमा भी बढ़ाई गई है. पहले आउटडोर चिकित्सा सीमा 20 हजार थी, जों अब बढ़ाकर 30 हजार रुपये की गई हैं.

इसके अलावा सौर ऊर्जा मंत्री जोगाराम पटेल ने यह भी कहा कि हम सब मिलकर बिजली का उत्पादन भी अधिक से अधिक करें. ताकि राजस्थान भी बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट बन जाएं. उन्होंने बताया कि अड़ानी ग्रुप सहित विभिन्न बिजली कंपनियों को जमीन आवंटन के मामले थे. जिन पर आज हमने फैसला लिया है.

इस कैबिनेट बैठक में MSME को बढ़ावा देने के साथ ही दहमी कला में 12 हेक्टर भूमि आवंटित किए जाने की जानकारी भी दी गई हैं. और यें भी बताया गया कि नाथद्वारा के पास जों क्षेत्र रेल से वंचित चल रहा था. उसके लिए भी रेलवे को आमान परिवर्तन के लिए जमीन देने का अनुमोदन हुआ है. इससे राजस्थान में रेलवे का नेटवर्क भी बढ़ेगा.

कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित UPS Scheme पर भी विचार हुआ. लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है. इस बात की जानकारी संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में दी.