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निम्बाहेड़ा में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए CM गहलोत, बोले- एकता और संविधान हमारी ताकत

05:24 PM Jun 27, 2023 IST | Sanjay Raiswal
निम्बाहेड़ा में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए cm गहलोत  बोले  एकता और संविधान हमारी ताकत

चित्तौड़गढ़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। सीएम गहलोत ने यहां निम्बाहेड़ा स्थित कृषि उपज मंडी में हरीश आंजना एजुकेशन सोसायटी द्वारा आयोजित द्वितीय निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान वहां एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन से आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को संबल मिलता है और इन आयोजनों में विभिन्न समाज, जाति और धर्म के परिवार सम्मिलित होकर अनेकता में एकता की भावना को साकार करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलनों को भरपूर प्रोत्साहन दिया है।

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सीएम गहलोत ने कहा कि सामूहिक विवाह सादगी के परिचायक होते हैं, इनसे दिखावे की प्रवृत्ति और फिजूलखर्ची सहित अनेक समस्याओं से निजात मिलती है। वहीं इस दौरान उन्होंने 142 नव-विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दीं तथा उनके सफल दांपत्य जीवन की कामना की।

सीएम गहलोत बोले, देश में मजबूत रहना चाहिए लोकतंत्र…

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भारत अनेकता में एकता का देश है। यहां हजारों जातियों व भाषा-भाषियों के साथ ही विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र व संविधान हमारे देश की ताकत है। देश में कानून का राज होना आवश्यक है। यदि लोकतंत्र और संविधान कमजोर होंगे तो देश में स्थितियां विकट हो जाएंगी।

प्रदेश में हो रहा चहुंमुखी विकास

सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को सुशासन प्रदान करते हुए राज्य का चहुंमुखी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को लाभान्वित कर राहत पहुंचाई है। इन योजनाओं की पूरे देश में सराहना व चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं को भविष्य में और मजबूत किया जाएगा, जिससे बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से प्रदेशवासियों को निजात मिलेगी।

40 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन…

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। जल्द ही प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को तीन साल की इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में महिलाओं-बालिकाओं को किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। छात्राओं को शिक्षण संस्थानों तक आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर का भी प्रावधान किया गया है।

महंगाई से मिली राहत से जनता खुश

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई से राहत दिलाने के लिए प्रदेश में महंगाई राहत कैम्प चला कर 10 महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। इन कैम्पों में मिल रही राहत से जनता खुश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है। साथ ही, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं।

कोरोना काल में भी बनाए रखी विकास की गति

सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राज्य में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी गई। राज्य में कोरोना का बेहतर प्रबंधन हुआ जिसकी देश-दुनिया में सराहना हुई। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम (आरटीएच) व 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, पानी, बिजली जैसी आधारभूत आवश्यकताओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। राज्य में 1 लाख किमी लंबाई की सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसमें से 56 हजार किमी सड़क बन चुकी है।

40 हजार पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ हस्तांतरित…

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लम्पी रोग से मृत गायों के मुआवजे के तौर पर पशुपालकों को 40-40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। हाल ही में, 175 करोड़ रुपए की राशि 40 हजार पशुपालकों के खातों में हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार हेतु 2-2 दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40 हजार रुपए का बीमा किया जा रहा है। गौशालाओं को 9 माह व नंदीशालाओं को 12 माह का अनुदान दिया जा रहा है। नंदीशाला खोलने के लिए प्रति ग्राम पंचायत 1.56 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन

गहलोत ने कहा कि राज्य में 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा लागू शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार के अधिकार की तर्ज पर वर्तमान केन्द्र सरकार को भी सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाकर लागू करना चाहिए।

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