मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक अभियोजक संवर्ग के मजबूती के प्रस्ताव को दी स्वीकृति
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोक अभियोजक संवर्ग के सदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे लम्बित प्रकरणों का भी निस्तारण शीघ्र हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने से ही राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। गहलोत ने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। सरकार द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर सख्त निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आय से अधिक संपत्ति एवं पद के दुरुपयोग के प्रकरणों में विशेष कार्रवाई करने के एसीबी के अधिकारियों को निर्देश दिए।
ACB के अभियानों को और प्रभावी बनाने पर दिया जोर
गहलोत मंगलवार शाम झालाना स्थित एसीबी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान एसीबी की कार्यशैली की सराहना देशभर में हो रही है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने एसीबी द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान ‘सजग ग्राम’ व ‘एसीबी आपके द्वार’ की पहुंच बढ़ाने व अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
वरिष्ठ अधिकारी करें आमजन से भी संवाद सीएम गहलोत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत केलिए एसीबी की हैल्पलाइन 1064 एवं वॉट्सऐप नम्बर 94135-02834 के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंनेनिर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों में इस हैल्पलाइन की जानकारी देने वाले पोस्टर चस्पा किए जाएं तथा अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
सोनी ने रखी ब्यूरो की विस्तृत जानकारी
महानिदेशक बी.एल. सोनी ने ब्यूरो की योजनाओ, कार्यप्रणाली, प्रगति, नवाचारों और उपलब्धियों के बारे में बताया। बैठक में बताया कि एसीबी हैल्पलाइन पर आय से अधिक सम्पत्ति, पद के दुरुपयोग तथा रिश्वत संबंधी कई शिकायतें प्राप्त होती हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत वर्ष 2022 में अब तक 392 प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2021 में 375 तथा वर्ष 2020 में 221 रहा। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
