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महिलाओं की बल्ले-बल्ले, अब सरकार देगी चुटकियों में 50 लाख तक का लोन, नई योजना शुरू

महिलाओं को सरकार ने प्रोत्साहान और बढ़ावा देने के लिए 50 लाख रुपए तक लोन देने के लिए नई नीति लागू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाएं नौकरी, मांगने की बजाय नौकरी देने वाली बनें।
10:11 AM Apr 08, 2023 IST | BHUP SINGH

नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के लिए नई-नई स्कीम्स लेकर आ रही हैं। इसी क्रम में अब महिलाओं के लिए एक नई योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत महिलाएं अपनी व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इस योजना में लोन लेने पर महिलाओं को मदद, प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने की नीति पेश की गई है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28’ की घोषणा की।

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ट्विटर पर किया नई नीति का ऐलान

मुख्यमंत्री बघेल ने ट्विटर पर सरकार की नई नीति की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को नौकरी देने वाला बनाना, नौकरी मांगने वाला नहीं। बघेल ने ट्वीट किया, ‘यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने राज्य महिला उद्यमिता नीति, 2023-28 शुरू की है। हमारा उद्देश्य है कि राज्य की महिलाएं सिर्फ नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाली भी बनें। नए स्टार्टअप, नए व्यवसाय से प्रदेश को आगे बढ़ाएं।’

50 लाख तक का लोन ले सकती हैं महिलाएं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में महिलाए नई राज्य महिला उद्यमिता नीति, 2023-28 के तहत 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं। इस नई नीति का लक्ष्य महिला समूह, उद्यमियों, उनके व्यापार और स्टार्टअप का तेजी से विकास करना है। सरकार का कहना है कि इसके अंतर्गत राज्य की महिलाओं को विनिर्माण उद्यम स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए तक, सेवा उद्यमों के लिए 25 लाख रुपए तक व्यावसायिक उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है।

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बिजली शुल्क में भी मिलेगी छूट

सरकार का कहना है कि महिलाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण एवं सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए भी उन्हें आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उद्यमियों को नई इकाई में उत्पादन शुरू होने की तारीख से 6 से 16 साल के लिए शुद्ध रूप से राज्य माल एवं सेवा कर का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह महिला उद्यमियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में परियोजना के चालू होने की तारीख से 6 से 12 साल तक के लिए बिजली भुगतान में दी छूट दी जाएगी।

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