सरकार बदलने से होता है क्या नुकसान? CM गहलोत ने बताया, पेपर लीक माफियाओं को दी ये चेतावनी
Ashok Gehlot Sanchore visit : जालोर। जिले के सांचौर में शनिवार को महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को बताया कि सरकार बदलने से क्या-क्या नुकसान होता है? साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते उनकी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने पेपर लीक माफियाओं को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो ये इन लोगों के परिवार वालों के लिए भी अच्छा नहीं है। सीएम गहलोत ने कहा कि भ्रष्टचार के मुद्दे पर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे है। हमनें कलेक्टर से लेकर आरपीएसपी के सदस्य तक को जेल में डाला है। आगे भी भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
सांचौर में आयोजित महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के बाद सीएम गहलोत ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए नई-नई योजनाएं ला रही है। लेकिन, इन सबका जवाब बीजेपी वालों के पास नहीं है। बीजेपी सिर्फ जनता के बीच भ्रम फैला रही है। बिना कारण सरकार को बदनाम करती है। करप्शन के खिलाफ हमने राजस्थान में 1750 छापे मारे है। कलेक्टर, एसपी और आरपीएसी का मेंबर तक गिरफ्तार हो गया है। हमने किसी को नहीं बख्शा है। भ्रष्टचारियों पर कार्रवाई के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है।
बीजेपी पर योजनाएं बदं करने का लगाया आरोप
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। अगर आप लोग चाहते है कि प्रदेश ऐसे ही विकास के पथ पर अग्रसर रहे, तो आप लोगों को भी कांग्रेस का साथ देना होगा। अगर साथ नहीं दिया तो सबको पता है क्या होगा? विपक्ष पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि इन लोगों ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट पांच साल डीले कर दिया। पहले जब सोनिया गांधी आई थी और यूपीए राज में शिलान्या हुआ था, तब रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर 38 हजार करोड़ खर्च होने थे।
लेकिन, वसुंधरा राजे की सरकार बनने से यह प्रोजेक्ट 5 साल डीले हो गया। इस कारण अब कीमत 72 हजार करोड़ रुपए हो गई है। ऐसे में यह तो साफ है कि सरकार बदलती है तो नुकसान होता है। बीजेपी वाले सत्ता में आते ही हमारी अच्छी योजनाओं को बंद कर देते है। लेकिन, हमनें कभी ऐसा नहीं किया। हम इनकी योजनाओं को आगे बढ़ाते है। जयपुर कॉरिडोर का काम इन्होंने शुरू किया, लेकिन हमने बंद नहीं किया और नाम दिया भारत निर्माण सेतू। हमने रिफाइनरी शुरू की। लेकिन, इन लोगों ने बंद करा दी। हम मेट्रो का सर्टिफिकेट लाना चाहते है, इन लोगों ने बंद कर दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार बदलने के बहुत नुकसान है।
पेपर लीक माफियाओं को चेतावनी-कान खोलकर सुन लो…
सीएम गहलोत ने कहा कि कहा कि राजस्थान में पेपर लीक हुए। जिनमें से कुछ लोग तो जालोर जिले थे। लेकिन, हमनें किसी को नहीं बख्शा। सभी को जेल में भेजा है। पेपर लीक करने वालों पर सख्ती के लिए विधानसभा में कानून पास कर दिया है। साथ ही पेपर लीक माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि पेपर लीक करने वालों कान खोलकर सुन लो। राजस्थान सरकार तुम्हें बख्शेगी नहीं। जेलों में पड़े रहेगो और आपके परिवार वालों को तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता कि उनको तकलीफ हो, इसलिए पेपर लीक नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं लाखों लोगों को नौकरी दे रहा हूं। लेकिन, ये ऐसे लोग है, जो पेपर लीक से कमाई करना चाहते है। इन लोगों के कारण लाखों युवाओं में निराशा पैदा होती है। समय पर परीक्षा नहीं हुई और परीक्षा स्थगित हो गई। अब ऐसा नहीं होना चाहिए।
महंगाई राहत कैंप से होने वाले फायदे गिनाएं
सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों से करीब 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को 2000 यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निःशुल्क ईलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार, लम्पी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेंगे। इन योजनाओं से आमजन को महंगाई की मार से राहत मिलेगी।
गहलोत सरकार की योजनाओं की देशभर में चर्चा
उन्होंने कहा कि आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। कर्मचारियों के लिए ओपीएस एवं आरजीएचएस जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 1.35 करोड़ महिलाओं को तीन साल के इंटरनेट डेटायुक्त निःशुल्क स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। 600 करोड़ रुपए की लागत से संचालित उड़ान योजना में लगभग 1 करोड़ महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रतिमाह 12 निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रोजगार देने के लिए 100 मेगा जॉब फेयर राज्य सरकार द्वारा आयोजित राए जा रहे हैं। 19 नए जिले बनाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 303 महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत अब 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के माध्यम से 500 मेधावी विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाना हमारा ध्येय है।
