9 साल में हिट रही हैं मोदी सरकार की ये 5 योजनाएं, किसान और गरीब लोगों को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। भाजपा सरकार 2014 में फुल पावर में आई थी। नरेंद्र मोदी ने 26 मई, 2014 को देश में पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और फिर 2019 में दोबारा मोदी फिर पीएम बने और मई में शपथ ली। पिछले 9 सालों के अंतराल मोदी सरकार प्रशासन ने जन-केंद्रित कार्यक्रम पेश किए हैं। आइए नजर डालते मोदी सरकार द्वारा पिछले 9 साल में जनहित के लिए शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में।

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पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम

पीएम किसान केंद्र सरकार की स्कीम है जो 24 फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत किसानों को सालभर में 3 किस्तों में 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हर 4 महीने में किसानों के खातों में एक 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाती है। मुख्य रूप से यह स्कीम छोटे और गरीब किसानों के लिए है। सरकार अब योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में 13 किस्तें ट्रांसफर कर चुकी है। अब तक मोदी इस योजना के तहत 16000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। इस योजना का लाभ करीब 8 करोड़ किसान ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 में शुरू की गई थी। पीएमएफबीवाई एक एक्चुरियल प्रीमियम आधारित योजना है जिसके तहत किसानों को खरीफ, रबी खाद्य और तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए उच्चतम प्रीमियम का भुगतान करना होगा जो क्रमश: 2%, 1.5% और 5% है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर भुगतान करती हैं। इस स्कीम का मुख्य फायदा है किसानों को त्वरित लाभ पहुंचाना।

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नेशनल एग्रीकल्चर मॉर्केट (e-NAM) स्कीम

नेशनल एग्रीकल्चर मॉर्केट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में लॉन्च की थी। यह स्कीम पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। दरअसल, कृषि और किसान मंत्रालय के तत्वावधान में लघु किसान कृष व्यवसाय संघ् (SFAC) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस स्कीम के तहत किसानों को अपनी फसल बेचने की सुविधा दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूद कृषि उपज बाजार समिति (APMC) मंडियों को कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए नेटवर्क करता है।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (PMKMY)

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को पीएम मोदी ने साल 2019 में शुरू किया था, जो पेंशन के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों (SMF)के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत 3000/-रुपए न्यूनतम निश्चित पेंशन के भुगतान का प्रावधान किया गया है। यह एक स्वैच्छकि और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसकी प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है। पात्र लाभार्थी पेंशन फंड की सदस्यता लेकर योजना का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकते हैं। लाभार्थी को 29 वर्ष की औसत आयु पर 100 प्रति माह का योगदान करना आवश्यक है। केंद्र सरकार की समान राशि में जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड में योगदान करती है, जो पेंशन भुगतान के लिए भी जिम्मेदार है।

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) एक व्यापक योजना है, जिसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)।